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निगम-मंडलों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण

निगम-मंडलों में होने वाली भर्तियों में भी अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 फीसदी अारक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में तो यह व्यवस्था लागू कर दी थी, लेकिन सरकारी उपक्रमों की भर्तियों में यह आरक्षण स्पष्ट नहीं था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शनिवार को जारी आदेश में स्पष्ट गया है कि जिन निगम-मंडलों में सरकार की 51% भागीदारी है, उन सभी में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण दिया जाए। साथ ही 2 जुलाई 2019 तक सरकारी विभागों और उपक्रमों में जो पद खाली हैं, उन पदों को भरने में भी इसका पालन किया जाए।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सभी 62 विभागों समेत सरकारी उपक्रमों में निगम-मंडलों में करीब एक लाख पद खाली है। इन पदों पर सरकार शीघ्र ही भर्तियां करने जा रही है। ये पद 2 जुलाई 2019 से पहले की स्थिति में हंै, इनमें जो भी भर्तियां होंगी, उनमें 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। 

निगम-मंडलों में आरक्षण पर स्थिति अब स्पष्ट
पहले निगम-मंडलों में 10%आरक्षण दिए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अभी जो आदेश जारी किया गया है, उसमें स्पष्टता है। साथ ही 2 जुलाई की स्थिति में जो पद रिक्त हैं, उन्हें भरे जाने में इसका पालन किया जाएगा।  -डाॅ. गोविंद सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री

स्कूलों में अंडर 16 प्रांतीय ओलिंपिक होगा, सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों को मिलेगा 5 प्रतिशत आरक्षण

प्रदेश में खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। स्कूली स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अंडर 16 प्रांतीय ओलिंपिक शुरू किया जाएगा। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने शनिवार को ग्वालियर के कम्पू खेल परिसर में प्रांतीय ओलिंपिक खेलों का शुभारंभ करते हुए यह घोषणा की। पटवारी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में लगातार पदक हासिल करने के बाद भी खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिल पाती। इसी वजह से नई खेल नीति में खिलाड़ियों को आरक्षण देंगे। पटवारी ने कहा कि अंडर 16 प्रांतीय ओलिम्पिक में सभी सीबीएसई, सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों के बच्चे शामिल होंगे। अभी प्रांतीय ओलिम्पिक में 10 खेल- हॉकी, बास्केबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, एथलेटिक्स आदि शामिल हैं।

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